१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी भविष्य निर्वाह निधीची खाती सुरु करणेबाबत राज्य खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटनेचा नियमितपणे पाठपुरवठा सुरुच!

सन १९९५-९६ पासून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कायम सलग सेवेत असून सुध्दा केवळ १ नोव्हेंबर २००५ ला  किंवा त्यानंतर शाळा/वर्ग/तुकड्या  १०० टक्के अनुदानित नाहीत (अंशत: अनुदानित असलेल्या परंतु नंतर १०० टक्के अनुदान पात्र झालेल्या ) म्हणुन कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक अाहे.

मुंबई विभागीय क्षेत्रातील दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर अालेल्या शाळा/वर्ग/तुकड्यांवरील कार्यरत असलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करण्याऐवजी नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (DCPS ) लागू करण्यात अाली. त्यामुळे अनेक कर्मचार्‍यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयानुसार जुनी भविष्य निर्वाह निधी योजना पुर्वीप्रमाणेच सुरु ठेवण्याबाबत अादेश दिले अाहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार याचिकाकर्ते कर्मचार्‍यांना जुनी भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करणेबाबत अादेशीत करण्यात अाल्याचे मा. विभागीय शिक्षण उपसंचालक , मुंबई यांनी दिनांक २ नोव्हेंबर , २००७ च्या संघटनेला दिलेल्या पत्रानुसार मान्य करुन मा. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे  यांचे मार्गदर्शन मागवले अाहे. जेणेकरुन कर्मचार्‍यांची जुनी भविष्य निर्वाह निधीची खाती सुरु करणे सोपे होईल.