दिव्यांग (स्पेशल स्कूल) शाळांबाबत सरकारी धोरणातून अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित विषयांना बगल, मतांच्या राजकारणासाठी अाश्वासने व घोषणांचा फार्श! १३१४ शाळा बंद करण्याचा राज्य शासनाचा अधोगामी, अात्मघातकी निर्णय!

दिव्यांग मुलांमुलींसाठी असणार्‍या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना नियमित वेतन मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना प्रचंड अार्थिक संकटांचा सामना करावा लागत अाहे. कर्मचार्‍यांना विम्याचे हप्ते , गृहकर्जाचे हप्ते , वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरु न शकल्यामुळे दंडात्मक रकमेचा भुर्दंड नाहक भरावा लागत अाहे. अामचे पदवीधरांचे व शिक्षकांचे प्रतिनिधी ह्या समस्या दहा-बारा वर्षांपासून सोडवू शकले नाही. ही खरी शोकांतिका!

दहा-बारा वर्षे झाली पण ही समस्या सुटली नाही. अगोदरचे अाघाडीचे सरकार व अाताचे युतीचे सरकार येऊनही फक्त अाश्वासनांशिवाय काहीही बदल झाला नाही. फक्त बैठका , चर्चा ,  (निवडणुका जवळ अाल्यावर) यांचेच फार्श झाले. अाश्वासने देवून मतांचा जोगवाही मिळविला. परंतु दहा-बारा वर्षात नियमित वेतन वेळेवर येण्यासाठीचा नविन लेखाशिर्ष व संदर्भित पाठपुरवठा करण्यास शिक्षकांचे प्रतिनिधी अयशस्वी ठरले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सन्मानीय मंत्री महोदयांनी शिक्षक प्रतिनिधींच्या बैठकीत घोषणा केली, की दिव्यांग मुलांमुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक माध्यमिक शाळा , ज्युनिअर काॅलेज सुरु करणार अाहे . येथे नियमित वेतनाचा पत्ता नाही परंतु नविन घोषणाच! तीही नवीन शाळा सुरु करण्याची!!